Australia: सोशल मीडिया च्या हानिकारक परिणामांपासून तरुणांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीझ(anthony albanese) यांनी 7 नोव्हेंबर 2024 रोजी एक मोठा धोरणात्मक बदल जाहीर केला. या नवीन कायद्यानुसार, 16 वर्षांखालील मुलांना इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिक्टोक आणि X सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात येईल. या कायद्याचा मसुदा आगामी काही आठवड्यांत संसदेत सादर करण्यात येईल आणि तो पारित झाल्यानंतर 12 महिन्यांनी लागू होईल.
ऑनलाइन सुरक्षा संबंधित वाढती चिंता
पंतप्रधान Anthony Albanese यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स मुलांच्या भल्यासाठी हानिकारक ठरत असल्याचे सांगितले आणि यावर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. “सोशल मीडिया आपल्या मुलांना हानी पोहचवत आहे, आणि मी यावर वेळेची मर्यादा घालू इच्छितो,” असे अल्बानीझ यांनी म्हटले. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी अनेक पालक, आजी-आजी, काकू-काकांचा संवाद साधला आहे आणि त्यांची मुख्य चिंता मुलांसाठी ऑनलाइन असलेल्या धोका, अश्लील सामग्रीचा सामना, सायबरबुलीइंग आणि मानसिक आरोग्य समस्यांबद्दल आहे.
योजना अशी आहे की, ऑस्ट्रेलिया डिजिटल युगातील मुलांच्या संरक्षणासाठी जागतिक पातळीवर नेतृत्व करणारा देश बनेल. या नवीन कायद्यानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना 16 वर्षांखालील मुलांसाठी त्यांच्या प्लॅटफॉर्म्सवर प्रवेश रोखण्यासाठी जबाबदार ठरवले जाईल. इंस्टाग्राम, फेसबुक, X आणि टिकटॉक सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांचे प्लॅटफॉर्म्स अशा मुलांसाठी बंद ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक होईल. त्याशिवाय, या कायद्यानुसार पालकांच्या परवानगीच्या आधारावर मुलांना वगळण्यात येणार नाही, म्हणजेच मुलांना यावरील वय-सीमा ओलांडण्याची परवानगी मिळणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय तुलना आणि समर्थन
ऑस्ट्रेलियाच्या या प्रस्तावानंतर, इतर देशांनीही अशा उपायांची कल्पना घेतली आहे, त्यात फ्रान्सचा समावेश आहे ज्यांनी 15 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. तथापि, फ्रान्समध्ये मुलांना पालकांच्या परवानगीने सोशल मीडिया वापरता येतो. ऑस्ट्रेलियाची कडक पाऊले मानसिक आरोग्याच्या समस्यांशी संबंधित वाढत्या चिंतेचे प्रतिक आहेत, जे लहान वयात सोशल मीडिया वापरण्याच्या धोशामध्ये समाविष्ट आहेत.
अल्बानीझ सरकारला विविध क्षेत्रांतून समर्थन मिळाले आहे, परंतु त्याचबरोबर डिजिटल उद्योगातील वकिलांसह काही बालकल्याण तज्ञांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. ऑस्ट्रेलियामधील डिजिटल उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था, डिजी (DIGI), या वय-सीमा उपायाला “20व्या शतकातील उत्तर 21व्या शतकाच्या समस्यांसाठी” असे म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या सट्टा बंदी ऐवजी सरकारने मुलांसाठी सुरक्षित, वयाशी सुसंगत जागा निर्माण करायला पाहिजे आणि डिजिटल साक्षरता सुधारायला हवी.
काही बालकल्याण तज्ञांचीही मते आहेत की, अशी बंदी मुलांची सोशल मीडिया वापरण्याची गुपचूप पद्धती उचलण्यास प्रवृत्त करेल. “आम्ही या बंदीविषयी अस्वस्थ आहोत. आम्हाला वाटते की, मुलं या बंदीला वळण देण्याची शक्यता आहे, आणि हे जेव्हा दडपणाखाली होईल, तेव्हा मुलांना माता-पित्यांकडून मदतीची गरज असताना त्यांना मदत घेणे कठीण होईल,” असे रीचआउट मानसिक आरोग्य सेवांच्या संचालक जैकी हॅलन यांनी म्हटले.
- ‘So Long Valley’ चित्रपट २५ जुलैला प्रदर्शित होणार; त्रिधा चौधरीची थ्रिलरमध्ये दमदार एंट्री
- ‘इनॅक्टिव्हिटी रिबूट’ फीचरमुळे iphone कोणालाच हॅक करता येणार नाही, फोन आपोआप रिबूट
तंत्रज्ञानाचे उपाय आणि अंमलबजावणी
सरकार ने यासाठी तंत्रज्ञानाच्या उपाययोजना देखील तयार केली आहे. ऑस्ट्रेलियाची ई-सुरक्षा आयुक्त कार्यालय, जो ऑनलाइन सुरक्षा निरीक्षक आहे, वय-सीमा तंत्रज्ञानाचे चाचणी घेण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सोशल मीडिया कंपन्यांना नवीन वय-सीमेसाठी योग्य पद्धतीने अनुपालन कसे करावे हे मार्गदर्शन केले जाईल. संचार मंत्री मिशेल रोलंड यांनी सांगितले की, कायद्यानुसार 12 महिन्यांची शिथिलता दिली जात आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना नवीन नियमांशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
तथापि, अल्बानीझ यांनी आश्वासन दिले की, काही अपवाद असतील ज्यामध्ये शालेय उद्देशासाठी किंवा इतर अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये सोशल मीडिया वापरणे आवश्यक आहे. पण, त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, पालकांच्या सहमतीवर आधारित अपवाद नाहीत.
भविष्यातील परिणाम
हा कायदा जागतिक पातळीवर महत्त्वपूर्ण आदर्श ठरू शकतो. जर हा कायदा पारित झाला, तर ऑस्ट्रेलिया हा पहिला मोठा देश ठरेल जो मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर कडक नियम लावेल. लागू करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक आव्हाने आणि चर्चा असल्या तरी, हा कायदा डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या हानिकारक प्रभावापासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी वाढत्या जागतिक आवश्यकता दर्शवितो.
जसे की, हा कायदा संसदेत पुढे जात आहे, अनेक देश या कायद्याचे अनुसरण करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
- केंद्र सरकारचा नवीन आदेश: आता दोन हेल्मेट अनिवार्य, नवीन दुचाकीसोबतच मिळणार
- 📱 फोन चार्ज केल्यानंतर काढलं, पण बंद नाही केलं? जाणून घ्या किती वीज वापरली जाते!
- TVS Sport 110: भारतात सर्वाधिक मायलेज देणारी बजेट बाइक!
- जुलै 2025 मधील टॉप 5 Apple iPhones – सर्वोत्तम मॉडेल्स जाणून घ्या!
- भारतामध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय टॉप ५ Vivo 5G स्मार्टफोन, शेवटचा तर आहे फ्लॅगशिप लेव्हलचा पण किंमत?
