ऑस्ट्रेलिया सरकारने इंटरनेट सुरक्षिततेसंदर्भात एक मोठा आणि धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. १६ वर्षांखालील मुलांना युट्यूबसह अन्य लोकप्रिय ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वापरण्यावर बंदी घालण्याचे जाहीर केले गेले आहे. ही नवीन नियमावली १० डिसेंबर २०२५ पासून लागू होणार असून, पालकांची स्पष्ट परवानगी नसताना कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट उघडता येणार नाही.
ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयाचा उद्देश मुलांचे डिजिटल आरोग्य आणि गोपनीयतेचे संरक्षण करणे आहे. सरकारने म्हटले आहे की, सध्याच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतोय, त्यांच्यावर चुकीची माहितीचा मारा होतोय आणि त्यांना व्यसनाधीनतेचा धोका वाढत आहे.
या अंतर्गत युट्यूब, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट, फेसबुक आणि टिंडरसारख्या अनेक प्लॅटफॉर्म्सवर १६ वर्षांखालील मुलांनी वापर करण्यासाठी पालकांची परवानगी अनिवार्य असेल. प्लॅटफॉर्म्सना वय पडताळणीसाठी मजबूत तंत्रज्ञान वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे न केल्यास त्यांच्यावर मोठे आर्थिक दंड आकारले जातील.
ऑस्ट्रेलियाचे संप्रेषण मंत्री मिशेल रोलँड म्हणाले, “ही धोरणं मुलांच्या रक्षणासाठी आवश्यक आहेत. सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामांपासून त्यांना वाचवण्यासाठी सरकार जबाबदारीने पुढे येत आहे.”
या निर्णयाचे जगभरात पडसाद उमटू शकतात. भारतासारख्या देशांमध्येही यावर चर्चा सुरू होऊ शकते. डिजिटल युगात मुलांची सुरक्षितता ही एक महत्त्वाची बाब ठरत आहे आणि ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय इतर देशांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो.