Article
पुढारी वृत्तसेवा, आटपाडी — सांगलीच्या आटपाडी तालुक्यात वाळू तस्करीचे प्रकार सध्या चिंतेचा विषय बनले आहेत. महसूल utrपादनात लाखोचे नुकसान होत असून, स्थानिकांना कायद्याचा बोजा भासत आहे तर गुंतलेल्या पक्षांमधील राजकीय वरदहस्त याच चर्चेचा विषय आहे.
वाळू तस्करीचा आढावा
- आटपाडी तालुक्यात गुपचूप आणि राजारोसपणे अवैध वाळू उपसा — तस्करी सुरू असल्याचा आरोप करत आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अनिल पाटील.
- तहसीलदार शीतल बंडगर यांच्या पदभार स्वीकारल्यानंतर या गुन्ह्यात वाढ झाली असल्याचे म्हणायचे आहे.
- नुकताच हजारो ब्रास (tones/brass? — साठा) वाळूचा साठा सापडला; मात्र त्यावर कितीही कारवाई झाली आहे की नाही, याचे स्पष्ट संकेत नाहीत.
महसूल आणि प्रशासनाची भूमिका
अनिल पाटील यांच्या मतानुसार, महसूल प्रशासन या प्रकरणात अपयशी ठरत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन दिले असून, त्वरित कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
गुंतलेल्या पक्षधारक आणि राजकीय वरदहस्त
- स्थानिक म्हणणे आहे की, “वाळू माफिया” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काही व्यक्ती किंवा गटांना राजकीय संरक्षण लाभत असल्याचा आरोप आहे.
- त्यामुळे कारवाई करण्यात अधिकारी संकोच करीत आहेत आणि गुन्हेगारीचा चक्र आसमंत गाठताना दिसतो आहे.
स्थानिकांची प्रतिक्रिया आणि पुढील पावले
- राष्ट्रवादी काँग्रेसने आठ दिवसांच्या आत कारवाई न झाली तर आटपाडी तहसिल कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
- स्थानिक नागरिकदेखील महसूल आणि प्रशासनाची निष्क्रियता टाळावी अशी अपेक्षा करत आहेत.
काय करता येईल — प्रस्तावित उपाय
- तडक कारवाई: अवैध वाळू उपसाचा साठा आढळल्यास थेट जबाबदारांवर त्वरित कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे.
- पारदर्शकता वाढवणे: महसूल प्रशासनाचे लेखे सहभागी सार्वजनिकरीत्या तपासा. तस्करीची माहिती, कारवाईचा अहवाल स्थानिकांना देणे आवश्यक.
- संयुक्त पथकांची स्थापना: महसूल विभाग, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन यांचे संयुक्त तज्ञ पथक ठरवले पाहिजे जे त्वरित हाती येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करतील.
- राजकीय नेत्यांची जबाबदारी: राजकीय वरदहस्ताबाबत सत्य माहिती उघड करणे, दोषी असल्यास कारवाई आणि जबाबदारी निश्चित करणे.
- शिका जागरूकता: सामान्य नागरिकांमध्ये अवैध वाळू तस्करीचे दुष्परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम आणि कायदेशीर गुन्हेगारी याबद्दल माहिती देणे.
निष्कर्ष
वाळू तस्करी हे केवळ एक आर्थिक उलाढाल नाही, तर स्थानिक पर्यावरण, जलस्रोत, कृषी व नागरिकांच्या जीवनावरही तिचा गंभीर परिणाम होतो. आटपाडीमध्ये आता परिस्थिती दुरुस्त होण्याची वेळ आली आहे. महसूल प्रशासन, पोलिस आणि सरकारने एकत्र येऊन त्वरित कारवाई करावी, पारदर्शक व्यावस्था आणावी आणि स्थानिक लोकांचा विश्वास पुनर्संचयित करावा.