मुंबई: राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत करत 31 डिसेंबर 2011 पूर्वीच्या अतिक्रमित जमिनी नियमित करून त्यावर राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे 30 लाख कुटुंबांना थेट फायदा होणार आहे. या निर्णयाची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
राज्य सरकारच्या ताब्यातील सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव असलेल्या जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना मालकी हक्क देण्याचा निर्णय लवकरच अमलात येणार आहे. या योजनेत 500 चौरस फुटांपर्यंतची जागा मालकी हक्काने मिळणार असून, त्या कुटुंबांनी त्या जागेवर अतिक्रमण केले असेल आणि ते नियमित स्वरूपात राहात असतील, तर त्यांना संबंधित जागेचे मालकी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- 31 डिसेंबर 2011 पूर्वीचे अतिक्रमण असणे आवश्यक
- केवळ सार्वजनिक उद्देशासाठी राखीव जमिनीच परत घेतल्या जातील
- वैयक्तिक किंवा कुटुंबीय वापरासाठी असलेल्या जागांना मिळणार हक्क
- एक कुटुंब – एक मालकी हक्काचा निकष
- 500 चौ. फूट पर्यंतची जमीनच पात्र
बांगलादेशींची प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा निर्णय:
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की बांगलादेशातून आलेल्या आणि बेकायदेशीरपणे राहत असलेल्या व्यक्तींनी घेतलेली रहिवासी प्रमाणपत्रे 9 ऑगस्ट 2025 पासून रद्द केली जातील. हे आदेश संपूर्ण राज्यात लागू राहतील.
उल्लासनगरचा विशेष निर्णय:
उल्लासनगर येथे 35 वसाहतींमध्ये सुमारे 5 लाख सिंधी कुटुंबे वर्षानुवर्षे राहत आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष धोरण आखण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिकांना त्यांचे हक्क मिळणार आहेत.
योजना अंमलबजावणी व कार्यवाही:
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने अधिकारी, कर्मचारी तसेच नियुक्त केलेल्या प्राधिकरणांना 9 ऑगस्टपासून निर्देश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कामकाज सुरळीतपणे पार पडेल.
विशेष कार्यक्रम – ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियान:
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर 15 ऑगस्ट ते 2 ऑक्टोबर या काळात ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ या नावाने विशेष जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये नागरिकांनी कायदेशीर हक्क कसे मिळवावेत याची माहिती दिली जाणार आहे.
निष्कर्ष:
राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे अतिक्रमित भागात राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी दिलासा देणारा पाऊल आहे. यामुळे अनधिकृतपणे राहत असलेल्या अनेकांना कायदेशीर हक्क मिळणार असून, शाश्वत पुनर्वसनाला चालना मिळणार आहे.