मुंबई:
पर्यावरणपूरक चालना देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयांपैकी एक—अटल सेतूवरील इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमुक्ती—आता प्रभावी झाली आहे. राज्य सरकारने अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतूवर २२ ऑगस्ट २०२५ पासून पूर्ण टोलमुक्ती लागू केली आहे . हा निर्णय “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५” अंतर्गत घेण्यात आला आहे, ज्याने या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा पहिला थर उभारला आहे .
या धोरणाचा पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५, एप्रिल २०२५ मध्ये मंजूर करण्यात आले. यात मुंबई‑पुणे एक्सप्रेसवे, नागपूर‑मुंबई समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना टोलमुक्ती, आणि इतर राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर ५०% सवलत, अशा प्रमुख घोषणांचा समावेश होता .
धोरणानुसार, वाहतुकीचा कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि हरित मोबिलिटी वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे. यासाठीच पुढील सुविधा देखील प्रस्तावित केल्या गेल्या:
- २५ किमी अंतरावर EV चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवर, तेल कंपन्यांच्या मदतीने .
- आर्थिक प्रोत्साहने: दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी, मौल्यवान वाहन आणि कृषी उपकरणांसाठी १०–१५% सब्सिडी, मोटार वाहन कर, नोंदणी व नूतनीकरण शुल्कात सुट .
- या धोरणाला १,९९३ कोटी ते ११,३७३ कोटी रुपयांपर्यंत निधी राखून ठेवण्यात आला आहे, हे धोरणाच्या व्यापक दृष्टीकोनाचे प्रतीक आहे .
अटल सेतूवरील योजनेचे फायदे
- आर्थिक बचत: इलेक्ट्रिक वाहन चालकांसाठी अटल सेतूचा टोल — जो साधारण २५० रुपये आहे — आता पूर्ण माफ होतो .
- पर्यावरणपूरक प्रवास: हा टोलसवलतीचा निर्णय हरित वाहतुकीला मोठा धक्का देणारा ठरतो, विशेष करून मुंबईसारख्या प्रदूषणग्रस्त महानगरात.
- लहानपणा हा फायदा!: विशेषतः हलक्या चारचाकी व प्रवासी वाहनांसाठी, योजनांनी मोबिलिटी अधिक किफायतशीर केली आहे .
पुढील पावले—महत्वाची माहिती
- मुंबई‑पुणे एक्सप्रेसवे आणि समृद्धी महामार्गावरदेखील टोलमुक्ती लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे .
- इतर राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर ५०% टोलसवलत लागू करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे .
- EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची वाढiosa ही या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे — २५ किमी अंतरावर चार्जिंग पॉइंट्स, फास्ट चार्जर्स, पेट्रोल पंपांवर चार्जिंग सुविधा, व बस स्थानकांवर फास्ट चार्जिंग यंत्रणा .
निष्कर्ष
अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक वाहनांना लागू झालेले पूर्ण टोलमुक्तीचे धोरण, आज, २२ ऑगस्ट २०२५, पासून अमलात आले आहे, हे महाराष्ट्रातील हरित आवाज आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांना गती देणारे पाऊल आहे. भविष्यात ही पद्धत इतर महामार्गांवर देखील पोहोचवण्यात येईल—तसेच चार्जिंग सुविधांची वाढ आणि सब्सिडी धोरण हे EV बाजाराला पूरक ठरणार आहे.