नवी दिल्ली – कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारपुढे मांडल्यावर महाराष्ट्र सरकारने या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला आहे. सोमवारी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याशी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने आपली भूमिका स्पष्ट करत याविरोधात लिखित निवेदन सादर केले.
धरणाच्या उंचीवाढीमुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना पूरपरिस्थितीचा धोका वाढू शकतो, अशी भीती राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे २०१९ आणि २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या काळात अलमट्टी धरणामुळे या भागात मोठे नुकसान झाले होते. जर उंची सुमारे ६ मीटरने वाढवण्यात आली, तर भविष्यातील अतिवृष्टीमध्ये या जिल्ह्यांना अधिक तीव्र फटका बसू शकतो.
राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना याबाबत पत्र दिले. त्यात त्यांनी कर्नाटक सरकारच्या प्रस्तावामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांविषयी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, “अलमट्टी धरणामुळे कृष्णा नदी आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये पाण्याचा प्रवाह अडवल्याने शेती आणि नागरी जीवनावर विपरित परिणाम होत आहे.”
केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांनी राज्याच्या चिंतेची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरणाकडून (National Dam Safety Authority) धरण व हिप्परगी बंधाऱ्याच्या बांधकामाचा आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, त्यांनी सांगितले की कर्नाटकच्या प्रस्तावाचे तांत्रिक मूल्यांकनही करण्यात येईल.
या बैठकीस कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, सह-पालकमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार शाहू छत्रपती, विशाल पाटील, धैर्यशील माने, आमदार सतेज पाटील, अरुण लाड, डॉ. विश्वजीत कदम, सदाभाऊ खोत, आणि इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी सर्वांनी एकमुखाने उंचीवाढीच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आणि केंद्र सरकारकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील यापूर्वीच केंद्राला पत्र पाठवून अलमट्टी प्रकल्पासंदर्भात महाराष्ट्राच्या चिंतेची माहिती दिली होती. यामुळे संपूर्ण प्रकरण आता केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रासाठी अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या विषयावर केंद्र सरकारची पुढील पावले काय असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.