अल्बानियाने सरकारी प्रशासनाच्या पारदर्शकतेत आणि भ्रष्टाचारमुक्ततेत नवे पाऊल टाकत, जगातील पहिला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित आभासी मंत्री (Virtual AI Minister) नेमण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सार्वजनिक निविदा (public procurement) प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.
देशाचे पंतप्रधान एडी रामा यांनी ‘डियाला’ (Diala) नावाच्या या आभासी तत्वज्ञानाच्या AI मंत्रीची घोषणा केली. डियाला हे एक AI प्रणाली आहे, जे सरकारी निविदांची पेचप्रसंगाने तपासणी करेल, बोलीदार कंपन्यांची माहिती विश्लेषित करेल आणि प्रत्येक निविदेवरील निर्णय अधिक न्याय्य आणि निष्पक्ष पद्धतीने होईल याची पाहणी करेल.
AI मंत्री ‘डियाला’ची भूमिका आणि महत्त्व
- निविदांची देखरेख: आता सार्वजनिक निविदांची तपासणी डियालाच्या तंत्रज्ञानाद्वारे होईल. मानवी हस्तक्षेप कमी करून पक्षपात, लाचखोरी आणि इतर गैरव्यवहार प्रतिबंधित करतील.
- सार्वजनिक सेवेत पारदर्शकता: ई‑अल्बानिया (e‑Albania) या डिजिटल मंचाद्वारे नागरिकांना सरकारी सेवा संबंधित मदत कार्यांमध्ये सुविधा मिळेल.
- भविष्यातील धोरणे: युरोपियन संघात (EU) सदस्यत्व हा अल्बानियाचा उद्देश आहे, आणि या प्रकारचा डिजिटल सुधारणा हा त्या दिशेने एक सकारात्मक टप्पा मानला जात आहे.
आव्हाने आणि शक्यता
डियालाच्या माध्यमातून निर्विवाद फायदे दिसत असले तरी, काही आव्हानेदेखील समोर आहेत:
- डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयता: सार्वजनिक निविदांबाबत बारीक‑सारीक माहितीची सुरक्षा सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे.
- तंत्रज्ञानाची विश्वसनीयता: AI प्रणालीमधील निर्णय प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही विसंगती किंवा भ्रामक अल्गोरिदम नसेल याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
- मानवी संवादाचा मर्यादितपणा: काही बाबतीत मानवी विवेकाची गरज भासू शकते—AI सर्वच सामाजिक‑नैतिक बाबींना कवर करू शकत नाही.
निष्कर्ष
अल्बानियाचा हा निर्णय हे दाखवतो की तंत्रज्ञान नुसते सहाय्यक म्हणून नव्हे, तर प्रशासनाचा सक्रिय भाग म्हणून कसे काम करू शकते. जेथे सार्वजनिक निविदांमध्ये भ्रष्टाचाराचा धोका असतो, तिथे AI आधारित प्रणाली एक प्रभावी उपाय ठरू शकतात. जर योजना यशस्वी झाली, तर इतर देशांसाठी हे एक उदाहरण ठरू शकेल की तंत्रज्ञान आणि प्रशासन यांच्या संगमातून कसे १००% पारदर्शक व न्याय्य व्यवस्था स्थापन करता येऊ शकते.