प्रयागराज | अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अंगणवाडी सेविकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत “कुटुंब” या शब्दाच्या व्याख्येचा शब्दशः अर्थ स्पष्ट केला आहे. पुत्राच्या पत्नी (जाऊबाई) जे स्वतंत्र घरात राहते, ती कुटुंबाचा भाग मानली जाणार नाही—हा न्यायालयाचा ठळक निर्णय आहे.
न्यायालयाचा संदर्भ
या निर्णयामागे असलेले मूलभूत कारण म्हणजे सरकारी आदेशानुसार एकाच कुटुंबातून दोन स्त्रियांना एका अंगणवाडी केंद्रावर नोकरी करण्यास मनाई आहे. या आदेशामुळे बहुतेकदा दोन महिलांचा एकाच ब्लॉकमध्ये अर्ज करण्यावर प्रतिबंध असतो.
ठराविक प्रकरणात, सेवाभरतीच्या प्रक्रियेत जाऊबाई—जी वेगळ्या पत्त्यावर स्वतंत्र घरात राहते—तिचा अर्ज नाकारला गेला. तिच्या वकिलांनी कुटुंब नोंद, पत्त्याचा वेगळेपणा व सीआरपीसी अंतर्गत “कुटुंब” च्या परिभाषेची व्याख्या सादर केली. न्यायालयाने त्य kabul करून, १३ जून २०२५ रोजीचा जिल्हा कार्यक्रम अधिकारीांचा नियुक्ती रद्द करण्याचा आदेश रद्द केला. सेविकेला पुनर्नियुक्त करण्याचे आदेश देऊन तिला मागील अर्जित वेतन व लाभही मिळवून देण्यास न्यायालयाने निर्देश दिले.
कायदेशीर परीणाम आणि सामाजिक संदेश
हा निर्णय न्यायालयाने “कुटुंब” संकल्पनेची मर्यादा स्पष्ट केल्याबद्दल, तसेच नियुक्तीत प्राविण्य व प्रक्रियात्मक न्यायाचा संदेश देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. यात तात्पर्य आहे की, कौटुंबिक पद्धतीने वेगळेपणा व स्वतंत्रता असणाऱ्या महिलांना “सारख्याच घराचे सदस्य” म्हणून अपमान किंवा ओळख दिली जाऊ नये, तर त्यांच्या अधिकारांचा सन्मान केला पाहिजे.
यासोबतच, सरकारी नियुक्तीमध्ये प्रक्रियात्मक स्पष्टता व समतोलता राखणे आवश्यक आहे—बहुविध कुटुंबातून काही सदस्यांची नोकरी एका केंद्रावर होऊ नये, अशी नियमावली सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक असली तरी, ती व्यावहारिक परिस्थिती व नैतिक असण्याच्या निकषांकडे पाहूनच लागू करावी.