देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सध्याच्या परिस्थितीत आवश्यक असलेल्या प्रेरणेचा झटका देण्यास केंद्र सरकारने जीएसटी दरात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चेन्नई येथील एक परिषदेत सांगितले की, वस्तू व सेवांवरील कर (जीएसटी) दरातील सुसूत्र बदलांमुळे अर्थव्यवस्थेला 2 लाख कोटी रुपयांचा लाभ होईल. हा निर्णय केवळ उत्पादकांसाठी नाही तर ग्राहकांसाठीही मोठा दिलासा ठरणार आहे.
काय आहेत बदल
- जीएसटी कौन्सिलने 12 टक्के कर श्रेणीतील जवळजवळ 99 टक्के वस्तू आता 5 टक्केवरील दरात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- त्याचबरोबर तंबाखू, लक्झरी वस्तू आणि इतर काही ‘हानिकारक पदार्थ’ यांच्यावर 40 टक्के नवीन कर दर लागू होणार आहे.
- हे बदल 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होतील.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
- उत्पादक आणि व्यापारी यांना उपयोग
उत्पादन खर्च कमी होणार, इनपुटवरील कराचा भार हलका होण्याची शक्यता आहे. परिणामी उत्पादन क्षमता वाढण्याची आणि व्यापारी वातावरण सुधारण्याची शक्यता आहे. - उपभोक्त्यांसाठी स्वस्त वस्तू
रोजचा वापर होणाऱ्या वस्तू, पाकीटबंद खाद्यपदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, वाहने अशा विविध वस्तूंच्या किमतीत घट होऊ शकते. ग्राहकांना महागाईचा ताण कमी जाणवेल. - खरेदी‑उत्साहात वाढ
सणासुदीचे कालावधी, विशेषतः दिवाळीपूर्व काळ, या कर कपातीचा लाभ ग्राहकांना होईल; खरेदी वाढण्याची शक्यता आहे आणि बाजारपेठेला चालना मिळेल. - राजस्व आणि बजेटवर परिणाम
हाच पण एक चिंतेचा भाग आहे — राज्य आणि केंद्र सरकारच्या महसुलावर होणारा परिणाम. कर दर कमी झाल्याने तात्पुरते राजस्व कमी होऊ शकते, पण वाढीव खरेदी आणि वाढत्या बाजारपेठेमुळे दीर्घकालीन लाभ मिळेल असे सरकारचे आकलन आहे.
सरकारचा हेतू आणि धोरण
निर्मला सीतारामन यांनी हा निर्णय घेण्यामागील धोरण स्पष्ट केले आहे — कर दरातील सुसूत्रता आणून ग्राहकांना ‘दिवाळी बोनस’ देणे, अर्थव्यवस्थेला स्थिरता व वाढीचा मार्ग दाखवणे आणि इतर अर्थिक‑संकटांच्या दरम्यान लोकांना थोडा दिला(z)सा देणे.
निष्कर्ष
जीएसटीमधील हा बदल म्हणजे फक्त करदरातली कपात नाही; तो भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये नवीन ऊर्जा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. उत्पादकांसाठी खर्च कमी करणे, ग्राहकांसाठी महागाईचा ताण कमी करणे आणि बाजारपेठेला चालना देणे — हे सगळे उद्दिष्ट त्यामागे आहेत. येत्या काळात या बदलांचा परिणाम तपासायला मिळेल; पण सध्याच्या धोरणात्मक आखणीमुळे काही आर्थिक‑स्तराच्या क्षेत्रांमध्ये लगेच फ़र्क जाणवेल अशी अपेक्षा आहे.