आयकर रिटर्न (ITR) सादर करण्याची अंतिम तारीख १५ सप्टेंबर २०२५ आहे. तरीही, लाखो करदाते अजूनही आपला रिटर्न दाखल केलेला नाही. आयकर विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार ११ सप्टेंबरपर्यंत ५.४७ कोटी रिटर्न भरले गेले आहेत, त्यापैकी ३.६६ कोटी रिटर्नची पडताळणी (verification) पूर्ण झाली आहे. मागील वर्षी एकूण ७.२८ कोटी रिटर्न दाखल केले गेले होते. हे लक्षात घेता, या वर्षी तोच आकडा गाठायचा असल्यास अजून जवळपास २ कोटी लोकांनी आयटीआर भरायचे बाकी आहे.
शेवटच्या क्षणी येणाऱ्या अडचणी
तज्ञ म्हणतात की, शेवटच्या काही दिवसांत वेबसाइटवर भारी ट्राफिक येतो, ज्यामुळे सर्व्हर उशिरा काम करतो किंवा “लोड” समस्यांचा सामना करावा लागतो. तसेच वार्षिक माहिती विवरणपत्र (AIS), करदात्याची माहिती सारांश (TIS), भांडवली नफा, व्याजआदी कागदपत्रे शेवटी मिळण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे चुकीची माहिती भरल्या जाण्याचा धोका वाढतो.
यशेष्ठ नागरिकांसाठी हा विषय अधिक जटिल ठरू शकतो, कारण त्यांना AIS/TIS मधील सर्व आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळत नसते किंवा त्या बाबतीत ते तज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकतात.
आयकर विभागाचे इशारे
आयकर विभागाने करदात्यांना SMS, ई‑मेल व अन्य माध्यमांनी आठवणी पाठविल्या आहेत की अंतिम तारीख १५ सप्टेंबर आहे. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी होणा-या गडबडी टाळून वेळेवर रिटर्न भरावा असा सल्ला विभागाने दिला आहे.
रिटर्न भरताना या मुद्द्यांकडे लक्ष द्यावे
- आपल्याला योग्य ITR फॉर्म निवडावा लागेल. कराची स्थिती, उत्पन्नाचे स्रोत इत्यादीनुसार विविध प्रकारचे फॉर्म आहेत.
- AIS आणि Form 26AS मध्ये दिलेली माहिती तपासा की तुमचे उत्पन्न, TDS वगळता इतर उत्पन्न हे या कागदपत्रांशी जुळते का.
- जर तुम्ही एखादे थकबाकी कर (tax dues) असतील, तर ते वेळेत भरावे.
- ई‑व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे; रिटर्न दाखल केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ई‑व्हेरिफिकेशन करणे आवश्यक आहे. नाहीतर रिटर्न अवैध ठरू शकते.
- काही शंका असल्यास कर सल्लागार (tax consultant) किंवा CA यांची मदत घ्या.
अंतिम तारीख न पाळल्यास काय होईल?
जर १५ सप्टेंबरपर्यंत रिटर्न भरला नाही, तरीही ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत उशिरा रिटर्न दाखल करता येइल. पण यासाठी दंड भरणे गरजेचे आहे: उत्पन्न श्रेणी दंडाची रक्कम वार्षिक उत्पन्न ₹५ लाखांपेक्षा जास्त ₹५,००० वार्षिक उत्पन्न ₹५ लाखांपेक्षा कमी ₹१,०००
याशिवाय, उशिरा फाइलिंगमुळे भविष्यातील नोटिस किंवा कर तपासात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे वेळेत सादर करणेच श्रेयस्कर आहे.