भारतातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांच्याशी झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत — भारत आणि मॉरिशस हे देश आता स्थानिक चलनांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार (local currency trade) करण्याचा विचार करत आहेत. या नव्या पुढाकारामुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक, सागरी आणि सांस्कृतिक संबंधांना नवचैतन्य मिळण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक चलनात व्यापाराचा प्रस्ताव — काय आहे महत्व?
आता पर्यंत भारत व मॉरिशस यांच्यातील व्यापारात प्रमुखतः डॉलर सारख्या परकीय चलनांचा वापर होत होता. परंतु स्थानिक चलनात व्यापार होऊ लागला म्हणजेही काही महत्त्वाचे फायदे:
- चलन विनिमय खर्च कमी होईल — डॉलर किंवा इतर तृतीय देशाच्या चलनाशी संबंध असलेले शुल्क व बदल कमी होतील.
- वितळता वाढेल — निर्यात आणि आयातीच्या व्यवहारात स्थानिक चलन अधिक सुलभ ठरेल, करन्सी फ्लक्च्युएशन्समुळे होणारी अनिश्चितता कमी होईल.
- स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना — मॉरिशस आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये त्यांचे चलन अधिक स्थिर आणि नम्रपणे वापरले जातील, परकीय चलनांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
भारत-मॉरिशस संबंधात सागरी आणि आर्थिक धोरणे
पंतप्रधानांनी भर दिली की हिंद महासागर भागात मुक्त, खुली, सुरक्षित, स्थिर व समृद्ध सागरी धोरणे या दोन्ही देशांचे संयुक्त उद्दिष्ट आहे. म्हटले आहे की भारत मॉरिशसच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या सुरक्षेला आणि त्यांची सागरी क्षमता वाढविण्याच्या योजनांना पूर्णपणे साथ देईल.
यामुळे मॉरिशसमधील बंदर, मालवाहतूक, कृत्रिम द्वीप किंवा तटीय दस्ते—या सगळ्यांमध्ये गुंतवणूक व सहकार्य वाढण्याची अपेक्षा आहे. हे उपक्रम व्यवसाय, नौदल धंदे आणि पर्यटन या क्षेत्रांना विशेषतः लाभ देऊ शकतात.
आव्हाने आणि पुढील मागणी
हा प्रस्ताव अंमलात आणताना काही आव्हाने येऊ शकतात:
- चलन विनिमय धोरणे आणि बँकिंग ढांचा — स्थानिक बँका व वित्तीय संस्था यांना नवीन नियम, करार व बदल समजून घेणे गरजेचे आहे.
- चलनाचे स्थैर्य — दोन्ही देशांचे चलन बाजारातील झपाट्याच्या बदलांना तोंड देऊ शकेल का, या बाबतीत काळजी.
- कायदेशीर व कर संदर्भातील अडथळे — व्यवहारासाठी आवश्यक कायदेशीर छप्पर, कर नियम, आयात-निर्यात कायदे इत्यादी टोकदार असू शकतात.
पण या आव्हानांवर मात केली तर हे व्यापार मॉरिशस आणि भारत यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करतील.