नवी दिल्ली / कोल्हापूर:
नांदणी येथील महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीचा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयानेही गांभीर्याने घेतला असून, उद्या (दि. 12 सप्टेंबर 2025) याचिकेची सुनावणी होत आहे. न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांच्या पीठासमोर हा प्रकरण येणार आहे.
मागील परिस्थिती
- नांदणी मठातून वनताऱ्याकडे हस्तांतरण:
२८ जुलै रोजी माधुरीला नांदणी येथील मठातून गुजरातमधील ‘वनतारा’ येथील राधे कृष्ण टेंपल एलिफंट वेलफेअर ट्रस्टकडे स्थानांतरित करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. - स्थानिकांचा भावनिक प्रतिसाद:
माधुरीला पाठवताना स्थानिकांनी भावनिक निरोप दिला — अश्रू, आंदोलने आणि ग्रामपंचायतींच्या ठरावांनी सर्वत्र गजबजाट झाला. गाव बंद, मूक मोर्चे आणि कँडल मार्च झाले. - वनताऱ्याची भूमिका:
वनतारा ट्रस्टने नांदणी परिसरातच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पुनर्वसन केंद्र उभारण्याची तयारी दाखवली आहे, ज्यातून माधुरीसाठी उत्तम वातावरण उपलब्ध होऊ शकेल.
काय आहेत याचिका?
- मठ आणि राज्य सरकारचे प्रस्थान:
मठाने आणि राज्य सरकारने राज्य उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. - मुंबई उच्च न्यायालयातील निरीक्षण:
मुंबई उच्च न्यायालयाने जैन मठाकडील ४०० वर्षांची परंपरा आणि धार्मिक विधींचा विचार तितकाच महत्त्वाचा असल्याचेही जाणवले. मात्र, प्राण्यांच्या गुणवत्तापूर्ण जीवनाचा हक्क हा सर्वात प्रथम राखण्यास हवाय, असे निर्देश त्यांनी दिले होते. - सुप्रीम कोर्टातील सकारात्मकता:
मठाची याचिका प्रथम फेटाळण्यात आली होती, परंतु राज्य सरकारनेही नंतर याचिका दाखल करून सुप्रीम कोर्टात ही बाब मांडली. न्यायालयाने तिची सुनावणी लवकरात लवकर करण्याचे संकेत दर्शविले आहेत.
पुढील अपेक्षा
- सुप्रीम कोर्टाचे आदेश:
उद्याच्या सुनावणीमध्ये कोर्ट काय निर्देश देतो — माधुरीच्या प्रकृती, कल्याण आणि धार्मिक विधींच्या संतुलनाबाबत काय न्याय असेल — हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. - प्रभाकर फायदा स्थानिकांना:
जर न्यायालयाने स्थानिक स्थानाचा निर्णय नेल्�ा, तर स्थानिक भावनांचा आदर तर होईलच, त्याचबरोबर पशू कल्याणही सुनिश्चित होईल — असे दोन्ही लक्ष्य साधले जाऊ शकतात. - प्रभाव व परिणाम:
हा प्रकरण भविष्यातील अन्य पशू कल्याण प्रकरणांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो.
निष्कर्ष
माधुरी हत्तीणी — प्राण्यांचा कल्याणात्मक अधिकार आणि धार्मिक परंपरा यांच्यामध्ये न्यायालयाच्या निर्णयातून कसा समतोल राखला जातो, याची चाचपणी आता सर्वोच्च न्यायालयात होत आहे. तिला योग्य न्याय मिळो, आणि भारतात पशू अधिकारांची उंची वाढो — हे सर्वांचीच अपेक्षा आहे.