महाराष्ट्राच्या नाशिक विभागात सातबारा (7/12 उतारा) सुधार आदेशांचा (Satbara Correction Orders) गैरवापर (Misuse) झाल्याचे आरोप मोठ्या प्रमाणावर समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने विभागीय तपास (Divisional Investigation) आदेशित केला आहे, ज्याचा उद्देश कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहून राजस्व नोंदींचे सत्य व पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आहे.
पार्श्वभूमी
- Section 155 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 हे कलम राजस्व नोंदींमधील अक्षरी (clerical) चुका सुधारण्यासाठी आहे. या अंतर्गत तेहसीलदार / कलेक्टर हे दोष नोंदी किंवा नोंदींतील त्रुटी ज्या पक्षांनी स्वीकारल्या आहेत किंवा एक राजस्व अधिकारी निरीक्षण दरम्यान लक्षात आणतो त्यांना सुधारू शकतात. परंतु निरीक्षणाच्या वेळी नोटिस देणे व पक्षांचे आपले मत मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे.
- सातबारा उतारा म्हणजे गावगुंठी भू-नकाशा नोंदीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज जो भूभाग (land), त्याची नोंद, मालक, अधिकार, इत्यादी माहिती देतो.
काय आरोप आहेत? काय दुरुपयोग झाला आहे?
तपासानुसार पुढील प्रकारचे गैरप्रकार आढळून आले आहेत:
- ज्याची परवानगी नाही ती सुधारणांची आदेशं – केवळ अक्षरी चुका सुधारण्याचा अधिकार असताना, काही तहसीलदारांनी खरे मालकी, वारसोलाही, खरेदी‑विक्री व्यवहार, रिकामटेकऱ्या नोंदी, इत्यादी सारख्या गंभीर बदलांसारख्या सुधारणा केल्या आहेत.
- नोंदीतील टिप्पणी (“remarks”) हटविणे – काही बाबतीत सरकारी किंवा जमिनीच्या grazing अथवा सार्वजनिक वापराच्या नोंदी, “new condition” / “vacant note” / इतर बंधने असलेली टिप्पण्या नोंदीतून काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जे कलमांद्वारे परवानगी दिलेले नाहीत.
- ऑफलाइन अर्ज‑प्रक्रिया – सुधारणा अर्ज‑प्रक्रिया ज्यांना ऑफलाइन स्वरूपात स्वीकारली जात होती, त्याचा दुष्परिणाम म्हणजे नोंदीमध्ये नकली किंवा बेकायदेशीर फेरफार करण्याची शक्यता वाढली होती.
- पारदर्शकतेचा अभाव – सुधारणा करू इच्छिणाऱ्या पक्षांना कधीच सूचित न करणे, विरोध नोंदवण्याची संधी न देणे, असं अनेकदा आढळले आहे, जे कानूनी प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे.
कायद्याचा थोडक्यात आढावा
- कलम 155 नुसार, अधिकार्‍यांना अक्षरी चुका (clerical errors) सुधारण्याचा अधिकार आहे. पण हे सुधारणा “पक्षींच्या मान्यतेने किंवा निरीक्षणादरम्यान लक्षात घेतलेल्या चुका” यापैकी असाव्यात, आणि जर निरीक्षणात त्रुटी आढळल्या असतील तर संबंधित पक्षांना नोटिस देऊन त्यांची बाजू ऐकून त्यानंतरच सुधारणा करावी लागते.
- “नवीन प्रत्यक्ष मालकी बदलणे”, “विक्रय‑खरेदी नोंदी”, “वारसाहक्क नोंद”, “भूभागाचा वापर” यासारख्या सुधारणा, जर त्या अक्षरी त्रुटीच्या कक्षेत येत नसतील, तर ते कलम 155 च्या व्याप्तीत येत नाहीत. जर अशा बदलांसाठी आदेश द्यायचे असतील, तर अन्य कायदेशीर प्रक्रियांचा अवलंब करावा लागेल.
- न्यायालयीन निर्णय (उदा. Nagpur Bench, Bombay High Court) यांनी स्पष्ट केले आहे की, Section 155 अंतर्गत सुधारणा आणि सार्वजनिक अधिकार यातील ताळमेळ राखताना, अधिग्रहणाधीन जमीन (acquisition proceeding) असली तरी स्पष्ट कायदेशीर मर्यादा असून त्या पारंपारिक अधिकारांबाहेर जाऊ शकत नाहीत.
सध्याचा तपास आणि काय वाट पाहू शकतो
- राज्य शासनाने नाशिक विभागासह इतर विभागांना आदेश दिले आहेत की ते सर्व तहसील कार्यालयांमध्ये मागील काही वर्षांच्या Section 155 सुधारणा आदेशांची तपासणी करतील.
- काही सुधारणा आदेश अनधिकृत असल्याचे आढळल्याने, त्या आदेश रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते.
- अशीही शक्यता आहे की दोषी अधिकार्‍यां विरुद्ध प्रशासकीय कारवाई होईल (शिस्तभंग, विभागीय तपास, सेवा समाप्ती इत्यादी).
नागरिकांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
जर आपल्याला सातबारा उतार्‍यात (7/12 उतारा) सुधारणा करायची आहे, पण त्या अर्जाची चुकीची माहिती किंवा गैरवापर झाला आहे असं वाटत असेल, तर:
- प्रथम स्थानिक तहसीलदार कार्यालयातून korrrect documentation मागा — सुधारणा अर्ज, नोंदीतील मुळ नकाशा, मालकीचे दस्तावेज, वारसाहक्क दस्तावेज इत्यादी.
- ऑनलाइन अर्ज करण्याची व्यवस्था आहे का ते तपासा; जर ऑफलाइन स्वीकारले जात असतील, तर ऑनलाइन स्वरूपातील प्रक्रिया असलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाले असेल तर तक्रार नोंदवा.
- सुधारणेच्या आदेशात “remarks / new conditions / vacant notes” इत्यादी हटवणे किंवा बदलणे असेल तर त्याची कायदेशीर परवानगी आहे की नाही ते ठामपणे तपासा.
- महत्वाचे: जर सुधारणा आदेशाने मालकी, वारसाहक्क किंवा सरकारी जमीन वापर यासारख्या मूलभूत अधिकार बदलले जात असतील, तर त्या आदेशाविरुद्ध न्यायालयीन उपाय (Writ Petition) किंवा उच्च अधिकाऱ्यांपुढे तक्रार करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे.
काय सुधारणा अपेक्षित
- ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य करावी – सर्व सुधारणा अर्ज व सुधारणा आदेश ऑनलाइन हुणार्‍या रेकॉर्डसह असावेत ज्यात अपील / तक्रार करण्याचा इतिहास, अधिकारी नाव, तारीख इत्यादी सर्व माहिती स्पष्ट दिसेल.
- सार्वजनिक सार्वजनिक माहिती / ट्रॅन्सपेरन्सी वाढवावी — विभागीय वेबसाइट्स किंवा राजस्व कार्यालयांच्या पोर्टलवर सुधारणा आदेशांची सूची, त्या आदेशांची कारणे व परिणाम नागरिकांसाठी उपलब्ध असावीत.
- नियंत्रण व त्याची सुनियोजित अंमलबजावणी — राजस्व विभाग, महसूल आयुक्त, विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर नियमित ऑडिट आणि तपासणी बैठकांचा आहार ठेवावा.
- विभागीय शिक्षा व लोकशिक्षण — तहसीलदार व इतर राजस्व अधिकारी या कायद्याची मर्यादा, जबाबदाऱ्या व पारदर्शकतेचे महत्त्व समजावून देण्याचे कार्य वेळोवेळी व्हावे.
निष्कर्ष
Section 155 ही कायदेशीर साधन असून ती उसलं दुरुपयोग टाळण्यासाठी ठराविक नियम व मर्यादा आहेत. नाशिक विभागातील सातबारा सुधार आदेशांच्या गैरप्रकारांमुळे राजस्व नोंदींतील विश्वासही घसरू शकतो, जमिनीच्या मालकीचे विवाद वाढू शकतात. तपास वाढवून, पारदर्शकता सुनिश्चित करून व अधिकार्‍यांना जबाबदार धरून, हा विषय योग्य प्रकारे हाताळण्याची गरज आहे.