भारतातील उत्तर हितक प्रदेशांमध्ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि जम्मू-कश्मीरमध्ये आलेल्या विनाशकारी पूर, ओढ, जमिन बसणे (लँडस्लाइड्स) आणि पर्यावरणीय संकटावर सुप्रीम कोर्टाने आपली गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवै आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रण यांच्या बेंचने अवैध वृक्षतोडीवर “प्रायमाफ़ेशियल (प्रथमदृष्ट्या)” संशय व्यक्त करत, केंद्र सरकार, एनडीएमए, पर्यावरण मंत्रालय, जलशक्ती मंत्रालय, एनएचएआय आणि संबंधित राज्यांना सूचना जारी केली आहे. या आस्थापनांना नियमीतपणे वातावरणीय नियोजन, बचाव-योजना आणि त्वरित प्रतिसाद यांची जबाबदारी द्यावी, अशी सुनावणी झाली आहे .
यामध्ये विशेषतः पूराच्या दरम्यान नद्यांमध्ये आणि ओढांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तराजू लकड्या दिसल्याने, कोर्टाने त्या अवैध वृक्षतोडीचे स्पष्ट चिन्ह मानले आहे .
न्यायालयाने केंद्र व राज्यांनी दोन आठवड्यांच्या आत याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले आहे .
हे संदेश फक्त न्यायिकच नाही, तर पर्यावरणाचा संतुलन राखण्यासाठी एक आकुतीक जागरूकता शबाशी आहे. सुप्रीम कोर्टाने निगेट केले आहे की, ‘निसर्गाला त्रास दिल्यामुळे हे सारे संकट निर्माण झाले असून विकासालाही मार्गात पर्यावरण जपणे आवश्यक आहे’ .
पूर्वी दिलेले इशारे देखील गंभीर आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आग आकारला होता की, हिमाचल प्रदेशचा पर्यावरणीय नाश इतक्या अंशी वाढला की, “राज्य देशाच्या नकाशावरून मिटेल” अशी धोकादायक चेतावणीही दिली होती .
मुख्य मुद्दे सारांशात:
मुद्दा तपशील पूरीची व्याप्ती हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू & कश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पूर, लँडस्लाइड्स व निसर्गीय धोका न्यायालयाचे निरीक्षण बाढ़ी दरम्यान तराजू लकड्या, अवैध वृक्षतोडीचा प्रथमदृष्ट्या संशय संप्रेषण केंद्र व राज्ये, एनएचएआय, एनडीएमए आणि संबंधित मंत्रालयांना नोटिस सावधगिरीचे म्हणणे विकास व पर्यावरण जपणे – संतुलन आवश्यक पूर्व चेतावणी हिमाचल पर्यावरणीय विनाशामुळे देशाच्या नकाशावरून “मिटेल” अशी गंभीर टिप्पणी