देशात पर्यावरणात सुधारणा आणि ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल (E20) मिसळण्याची धोरणात्मक घोषणा केली होती. मात्र अनेक वाहनमालक आणि वाहन उद्योग तज्ञ म्हणजेच जुनी वाहनं या मिश्रणास संमति नसल्याचे म्हणत होते. अशा विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम उद्योगातील एका जनहित याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी फेटाळून दिले.
न्यायालयाने काय म्हटले?
सुप्रीम कोर्टचे सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने, सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत असे सांगत याचिका फेटाळली. विशेष म्हणजे, याचिकेत वाहनचालकांच्या गाड्यांना योग्य नसेल असे म्हणत विरोध केला गेला, परंतु न्यायालयाने सरकारच्या इंधन धोरणाला प्रकाशात मान्यता दिली.
सरकारचे धोरण आणि त्याचा फायदा
केंद्र सरकारचे वकील आणि अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी या याचिकेविरुद्ध स्पष्ट ख़ांबावर मांडणी केली की, देशाला कोणतं इंधन वापरायचं याचा निर्णय लोकं ठरवत नाहीत — सरकार ठरवते. यातून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा लाभ होतो, असे न्यायालयात अधोरेखित करण्यात आले.
ई20 चे गरजा आणि परिणामी बदल
हे धोरण लागू झाल्यामुळे साखरेवर आधारित इथेनॉल उत्पादनाला चालना मिळाली आहे. साखर उद्योग आणि शेतकर्‍यांनी आर्थिक लाभ मिळवला आहे. त्याशिवाय वातावरणाला होणाऱ्या हानीमध्ये घट होऊन, परकीय चलन वाचवण्यासही मदत होत आहे.
तज्ञांचे स्पष्टीकरण
पुढारीतील अर्थभान संपादकीयातून सांगितले गेले आहे की, ई20 (इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) वापरामुळे वाहनाच्या मायलेजमध्ये फक्त १ ते ६ टक्के घट होऊ शकते. इंजिनला कोणतेही तातडीचे नुकसान होत नाही; जुनी वाहनं जरी असतील तरी योग्य पार्ट बदलल्यास हा फरक कमी करता येतो.
प्रतिक्रियादृष्टीने, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि शेतकरी नेते राजू शेठ्टी यांनी E20 धोरणामुळे साखर उद्योगाला स्थैर्य मिळाले असल्याचे सांगितले. यातून ऊस शेतकर्‍यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवणे शक्य झाले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेअर बाजारात सकारात्मक प्रतिक्रिया
या न्यायालयीन निर्णयामुळे आणि ethanol उत्पादन मर्यादा रद्द केले जाण्यामुळे साखर संबंधित शेअर — जसे की Rajshree Sugars आणि Balrampur Chini — मध्ये १३ ते १४ टक्के पर्यंत वाढ झाली.