कोची – 31 ऑगस्ट 2025 रोजी तब्बल 4.27 कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणातील एक महिला ब्रिटनमधून भारतात आली व तीही लूकआऊट नोटीस, अजामीनपात्र वॉरंट असूनही! ही घटना नेहमीच्या कानांशी सुसंगत नाही आणि सामाजिक, कायदेशीर दृष्ट्याही चिंतास्पद आहे.
गंभीर आरोप आणि न्याय प्रक्रियेतील दोष
‘प्रकाशांते मेट्रो’ या मल्याळम चित्रपटाची दिग्दर्शिका, हसीना बीवी उर्फ हसीना सुनीर असे या आरोपीँचे नाव आहे. तक्रारदार सुनील जी.आर. नायर यांच्या मते, हसीनाने 1.17 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. वारंवार तक्रारी असूनही पोलीस अधिकारी निष्क्रिय होते, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या कारवाईमधील भोक
दरम्यान, नूरनाड पोलिसांनी तिला अटक करून न्यायालयात हजर केले, मात्र तिच्यावरील अजामीनपात्र वॉरंटच्या विषयाची माहिती न्यायालयाला दिली नाही. त्यामुळे तिला सहज जामीन मिळाला आणि तिने पासपोर्ट नूतनीकरण करून 25 जुलै रोजी ब्रिटनला बहूच.
देशांतर्गत व परदेशांतर्गत कायदेशीर दृष्टिकोन
या घटनेमुळे एका दुर्लक्षित फीचर—फसवणुकीतील आरोपींची परदेश परतीची शक्यता—वर लक्ष वेधले गेले आहे. लूकआऊट नोटीस असूनही, पासपोर्ट नूतनीकरण आणि सहज परदेशाला निघण्याची व्यवस्था सरकारच्या सुरक्षा व न्यायप्रक्रियेच्या कमकुवतीची स्पष्ट प्रतीक आहे.
भविष्यातील दृष्टीने काय अपेक्षित आहे?
- पोलिस तपासात पारदर्शकता: वॉरंटची माहिती योग्य प्रकारे न्यायालयाला आणि संबंधित संस्थांना पुरवणे अत्यावश्यक आहे.
- पासपोर्ट नियंत्रण आणि पुनर्नूतनीकरणात सुरक्षा बाधकांचा विचार: लूकआऊट नोटीसवरील आरोपींच्या पासपोर्ट नव्याने मंजूर करण्यात सुरक्षेची योग्य चाचणी आवश्यक आहे.
- माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर: इच्छुक आरोपींची मोनिटरिंग, आंतरराष्ट्रीय हद्दी ओलांडण्याचा ट्रॅक ठेवणे.
निष्कर्ष
या घटनेतून पोलीस, न्यायव्यवस्था, आणि शासन यांच्यातील समन्वयाच्या तुटलेल्या तागड्यांतील गंभीर दोष उजळून निघतात. ज्यांना मोठ्या आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये सहभागी समजले जाते, त्यांच्यावरील प्रक्रिया पारदर्शक, प्रभावी व जागतिक समन्वययुक्त असणे फार गरजेचे आहे.