मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलनात हायकोर्टाचे कडक निर्देश
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाºया मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह संबंधित सर्वांना “सार्वजनिक ठिकाणांवर अनिश्चितकाळ आंदोलन करणं” कायद्याच्या परिप्रेक्ष्यांत अवैध असल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे. न्यायालयाने सांगितले की लोकतंत्र आणि न्‍यायदान एकत्र असू शकतात, परंतु प्रदर्शन निर्धारित ठिकाणी आणि पूर्व‑अनुमतीनंतरच व्हावे.
विशेष म्हणजे, गणेशोत्सव काळात, जेव्हा पोलिस यंत्रणा आधीच तैनात असते, मोर्च्यामुळे मुंबईचे सामान्य जीवन अडचणीत पडू नये, हेदेखील न्यायालयाने नमूद केले आहे.
उच्च न्यायालयाने पुढे सूचित केले की, नवी मुंबईतील खारघर येथे शांतता राखत आंदोलन करण्याची ठिकाण म्हणून पर्यायी सूचवण सरकार करु शकते, ज्यामुळे मुंबईतल्या जीवनशैलीवर परिणाम होणार नाही.
न्यायालयाने मनोज जरांगे यांना आणि संबंधितांना लोकशाही आणि विरोधाचा अधिकार नाकारता येत नाही, मात्र तो कायद्यानुसार, नियमांनुसारच वापरावा, असे स्पष्ट सांगितले. त्यांनी 9 सप्टेंबर 2025 रोजी पुढील सुनावणी ठरवली असून, तेव्हा आंदोलनाशी संबंधित मुद्दे पुढील चर्चेसाठी उचलले जातील.
तर पुढील काय?
- मोर्चेकडे सेवानिर्वाह नियमानुसार जावे लागेल.
- आंदोलन करताना मानसिकपणे आणि कायदेशीर दृष्टीने जबाबदार रहाणे आवश्यक.
- खारघर असे पर्यायी ठिकाण निश्चित झाले तर आंदोलनामुळे मुंबईतील जनजीवनाला त्रास कमी होईल.