भारत सत्तेच्या योजनांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल—केंद्र शासनाने Online Gaming Bill, 2025 या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या नवीन विधेयकाला 19 ऑगस्ट 2025 रोजी केंद्रीय कॅबिनेटद्वारे मंजुरी दिली असून, त्यानुसार रिअल‑मनी गेमिंग (ज्यात पैसे किंवा पैशाशी निगडित जुगाराचा घटक असतो) पूर्णपणे बॅन केला जाणार आहे. संगणकीय कौशल्यावर आधारित ई‑स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्सला मात्र औपचारिक रूपाने मान्यता मिळाली आहे ।
** मुख्य वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे:**
- रिअल‑मनी गेमिंग निषेध: ज्या गेममध्ये पैसे लावून मोबदला जिंकण्याची अपेक्षा केली जाते, अशा प्लॅटफॉर्मवर बंदी. यामध्ये बँक ट्रान्झॅक्शन्स, जाहिराती, संचलन—सर्व काही प्रतिबंधित ।
- भारावरील शिक्षा: पैसे लावणाऱ्या धोरणकर्त्यांवर सहा महिन्यांपासून ते ३ वर्षांपर्यंतची कारावास आणि ₹1 कोटीपर्यंत दंड; जाहिराती करणाऱ्या व्यक्तींनी २ वर्षे आणि ₹50 लाख दंड; तसेच पुनरावृत्ती करणाऱ्या विरुध्द अधिक कठोर शिक्षाही ।
- खिलाडूसं विरोधी नाही: या विधेयकानुसार गेम खेळणाऱ्या लोकांना गुन्हेगार म्हणून नव्हेतर पीडित म्हणून मानले जाईल. फोकस प्रमोटर, जाहिरातदार, वित्तीय व्यवहार करणाऱ्यावर ठेवण्यात आला आहे ।
- नवीन नियामक सत्ता: राष्ट्रीय ई‑स्पोर्ट्स अथॉरिटी किंवा
National Online Gaming Commissionतयार करण्याचा प्रस्ताव, जी गेम्स वर्गीकरण, परवानगी, आणि तक्रार निवारण यांची जबाबदारी सांभाळेल ।
Industry‑चे प्रतिक्रिया व शक्य परिणाम:
- उद्योगात दहशत: प्रमुख वास्तविक-रक्कम गेमिंग कंपन्या (Dream11, MPL इ.) अस्तित्वाच्या संकटात असून, उद्योग संघटना–AIGF (All India Gaming Federation) यांनी “Progressive regulation” म्हणजेच योग्य नियमन, पूर्ण बंदी नव्हे, अशी मागणी केली आहे ।
- आर्थिक धोका: हे क्षेत्र सध्या $3.7–$3.6 बिलियन इतके मूल्यवान असून, 2029 पर्यंत $9–10 बिलियनपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज; 86% उत्पन्न रिअल‑मनीवर आधारित ।
- अशासकीय उद्योगांना वाव: बंदीनंतर वापरकर्ते असंभव स्थितीत येऊन offshore किंवा अनियमित प्लॅटफॉर्मवर वळू शकतात; जी राष्ट्रीय सुरक्षा व आर्थिक हितांसाठी धोकादायक असू शकते ।
** निष्कर्ष:** हे Online Gaming Bill, 2025 भारतात गुन्हेगारी-प्रणाली पेक्षा सामाजिक सुरक्षा आणि धोरणात्मक नियमन या उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करते. त्याचा परिणाम उद्योग, उपयोगकर्ता, नियामक आणि अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. यामुळे रिअल‑मनी गेमिंगचा परिष्कृत मॉडेल समोर येईल आणि ई‑स्पोर्ट्स उद्योगाला वाट मोकळी होईल जर तो सक्षम पद्धतीने राबवला गेला तर.