भारताच्या शहरी वातावरणातही महिलांची सुरक्षितता अजूनही एक आव्हानच आहे—हे दाखवणारा NARI 2025 (National Annual Report & Index on Women’s Safety) अहवाल नुकताच National Commission for Women (NCW) द्वारा प्रकाशित करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, १२,७७० महिलांनी ३१ शहरांमध्ये दिलेल्या प्रतिक्रियांनुसार, सुमारे ४०% महिलांना “असे–तसे सुरक्षित” किंवा “असुरक्षित” वाटते .
प्रमुख निष्कर्ष
- देशाचा सुरक्षा गुणमान (National Safety Score) ६५ टक्के आहे, म्हणजे सहा पैकी एक महिला पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा करते, तर उरलेले वातावरण चिंताजनक आहे .
- सुरक्षिततेच्या शीर्षस्थानी शहरांनी Kohima, Vishakhapatnam, Bhubaneswar, Aizawl, Gangtok, Itanagar, आणि Mumbai यांचा समावेश आहे .
- ज्याठिकाणी सुरक्षिततेची भावना कमी ती ठिकाणे: Patna, Jaipur, Faridabad, Delhi, Kolkata, Srinagar आणि Ranchi .
सार्वजनिक ठिकाणांवरील भीती
- महिलांना रात्रीच्या वेळी सार्वजनिक वाहने आणि रस्ते सुरक्षित वाटत नाहीत. भिंतीवर कमी प्रकाश, सुरक्षा कर्मचार्‍यांचा अभाव, आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांचा अभाव या सर्वामुळे भीती वाढते .
- शिक्षणसंस्था दिवसाच्या वेळी तुलनेने सुरक्षित असल्याचे जाणवले (८६%), पण रात्रीची परिस्थिती वेगळीच आहे. ऑफिसेत ९१% महिलांना सुरक्षित वाटले, तरीही जवळजवळ अर्ध्यांना आपल्या POSH धोरणाची (Prevention of Sexual Harassment) माहिती नव्हती .
तक्रारी व शासकीय विश्वास
- एक फक्त चार महिला विश्वास ठेवतात की त्यांच्या तक्रारींवर प्रभावी कारवाई होईल; उर्वरितांना शासकीय प्रतिसादाकडे संशय आहे .
- तीन पैकी एक महिलाच फसलेल्या किंवा असुरक्षित प्रसंगाची पोलिसांनाट नोंद करतात—दुसऱ्या दोघींच्या घटनांचा प्रभावी रेकॉर्ड नाही .
- २०२४ मध्ये नागरिकांनी ज्या सार्वजनिक ठिकाणी तक्रार नोंदवली त्याचे प्रमाण फक्त ७%, तर ती जागा वयस्क महिलांनी दिलेल्या तक्रारींमध्ये ही संख्या १४% होती .
सामाजिक घटक आणि खबरदारी उपाय
- यथार्थ आकडेवारी आणि पोलिसांच्या अहवालात फरक जाणवतो; घटना नोंदविण्याचा दर खूपच कमी आहे—यामुळे वास्तविकता विकृती होत आहे .
- सुरक्षा वाढविण्यासाठी शहरी नियोजनात सुधारणा, लाइटिंग, CCTV, POSH धोरणांची माहिती, आणि तक्रारीसाठी विश्वासार्ह प्रणाली आवश्यक आहे .
- पुणे साठी केलेल्या अभ्यासानुसार गडद रस्ते, अडथळ्यांनी भरलेले वाहिनी मार्ग, सीसीटीव्हींची कामगीरी, आणि मदत केंद्रांची अनुपस्थिती ही महिला सुरक्षिततेमध्ये अडथळा ठरत आहे .
निष्कर्ष
NARI 2025 अहवाल स्पष्ट अधिकार देतो: महिलांची सुरक्षितता ही केवळ कायदेच नाही—ती आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि जीवनाच्या प्रत्येक पैलूशी जोडलेली आहे. महिलांच्या भीतीची कल्पना फक्त संख्यांमधे दाखवून खर्च करणे पुरेसे नाही. सशक्त POSH धोरणे, संवेदनशील शहरी नियोजन, उपलब्ध आणि विश्वसनीय तक्रार प्रणाली, आणि समाजिक परिवर्तन या सर्व गोष्टी महिला सुरक्षिततेचे खरे आधारस्तंभ आहेत.