भारताच्या संसदेतील मते २० ऑगस्ट २०२५ रोजी संसदेत सादर झालेल्या संविधान (शंभर तिसरा सुधारणा) विधेयक, २०२५ ने लोकशाहीतील मूलभूत संरचनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
विधेयकाची मूळ मागणी व अपेक्षित परिणाम
हे विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व इतर मंत्री या उच्च पदांवर दंडनीय गुन्ह्यांमध्ये किमान पाच वर्षे शिक्षा असलेल्या आरोपांवर, आणि लगातार ३० दिवस ताब्यात असण्याच्या स्थितीत, न्यायालयीन शिक्षा न झाल्यानंतरही पदाचा कार्यभार रिकामा होऊ शकतो असे तरतूद करते .
अद्यापि या व्यक्तीला सरकारमध्ये पुनर्नियुक्ती मिळण्याची शक्यता आहे—बैल मिळाल्यानंतर ते पुन्हा पदावर येऊ शकतात .
विरोधात बनलेले आरोप
विधेयकाची संसदीय चर्चा सुरू असताना, विरोधकांनी हे “असंविधानिक”, “लोकशाहीविरोधी”, म्हणून ठपका मांडत विरोध केला आहे .
विरोधकांचे मुख्य आरोप:
- ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल CM): “हे विधेयक ‘सुपर-आपातकाल’ पेक्षा जास्त आहे, आणि भारताच्या लोकतांत्रिक आत्म्यावर ‘हिटलरियन हल्ला’” आहे, असं विधेयकाचे वर्णन त्यांनी केले आहे .
- एम.के. स्टालिन (तमिळनाडू CM): “या विधेयकामुळे भारतात दडपशाहीचे बीज रुजू शकते… ‘ब्लॅक बिल’ आणि ‘ब्लॅक डे’ म्हणून हे विधान” त्यांनी उल्लेखले .
- ओवैसी (AIMIM): विधेयकामुळे “शासनातील कार्यपालिका संस्था—जसे की पोलिस आणि एजन्सी—विधिमंडळ बनू शकतात”, हे विरोधाभास आणि शक्ती विभाजनाचा भंग करेल, असा आरोप त्यांनी केला .
- मेवावती (BSP): विधेयक “लोकशाहीला तोड लावणारे” असल्याचे आणि विद्यमान पक्षांनी याचा स्वार्थासाठी वापर करण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी चिंता व्यक्त केली .
- काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी: हे एक “ड्रॅकॉनीयन” विधेयक असून विरोधकांना निशाना बनवण्यासाठी वापरले जाऊ शकते, असा आरोप त्यांनी केला .
केंद्र सरकाराचे स्पष्टीकरण
केंद्र सरकार, विशेषतः गृह मंत्री अमित शहा यांनी वरील आरोपांना “अत्यंत हेतुपुरस्सर” असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी विधानाला “लोकहितासाठी स्वच्छ, जवाबदार शासन सुनिश्चित करण्याचा उपाय” म्हणून सादर केले आहे .
DEA/CBI सारख्या केंद्रीय संस्थांच्या गैरवापराविषयीच्या आरोपांना त्यांनी प्रतिकारात्मक स्वरुपात “बेशिस्ती” म्हणत खंडन केले आहे.
विरोध पक्षांचे पुढील निर्णय
- AAP, TMC, SP यांनी या विधेयकावर चर्चा करणाऱ्या जॉइंट पार्लिमेंटरी कमिटीत सहभाग न घेण्याचे ठरवले आहे .
- Jharkhand Mukti Morcha (JMM) आज राज्यव्यापी आंदोलनात जाणार आहेत—हे विधेयक लोकशाहीविरोधी असल्याची त्यांची उलाढाल आहे .
निष्कर्ष
एकीकडे सरकारचे म्हणणे – जवाबदारी, स्वच्छ राजकारण;
दुसरीकडे विरोधकांचे आरोप – राजकीय नियंत्रित, साधना विसरून केलेला हल्ला.
लोकशाहीच्या मूलभूत चारित्र्यावर या विधेयकाचा आदर-अहवाल प्रश्नचिन्हात टाकणारा प्रभाव पडू शकतो. पुढील काळात न्यायालयीन कसोटी, जॉइंट कमिटीची शिफारस, आणि संसद उच्च परवानगी यावर विधेयकाच्या भवितव्यात ठाम दिशानिर्देश ठरतील.