कुरुंदवाड येथे महापुरामुळे जनावरांसाठी चारा तुटल्यामुळे पशुपालकांचं संकट वाढलं. प्रशासनाच्या त्वरीत हस्तक्षेपाने चारा वितरण सुरू झालं, ज्यामुळे जनावरांच्या आरोग्याला आणि पशुपालकांच्या आशांना उधाण मिळालं.
खरीप पावसाळी हंगामात युरियाची ताटातूट वाढली असून, विक्रेत्यांवर ‘कृत्रिम तुटवडा’ निर्माण करण्याचा आरोप राज्यभरात वाढत आहे. केंद्राकडून निरोप असूनही पुरवठा अडचणी, POS डेटा विसंगती व संभावित तस्करी यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या खेताची चिंता वाढली आहे. कृषी विभागाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठामपणे मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात कर्जमाफी होणार पण सरसकट नाही. फक्त गरजू शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळेल. जाणून घ्या नेमके निकष कोणते असू शकतात.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 15 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 921 कोटी रुपये जमा होणार आहेत. खरीप-रब्बी हंगामातील नुकसानभरपाई थेट डीबीटीद्वारे मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना जलद व पारदर्शक मदत मिळेल.
केंद्र सरकारच्या कापूस आयात शुल्क माफीच्या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगाला तात्पुरता दिलासा मिळेल. मात्र, यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. उद्योग व शेतकरी यांचा समतोल राखण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे.
“ऑगस्ट २०२५ मध्ये महाराष्ट्रात मुसळधार पावसानं शेतकरी क्षेत्रावर मोठा आघात केला – ५० लाख एकरहून अधिक शेती पाण्याखाली, अनेक जिल्ह्यांत पीकविरुपता. शासनाच्या तत्कालीन पंचनाम्याची आणि मदतीची शेतकऱ्यांना तातडीने आवश्यकता.”