दिल्ली उच्च न्यायालयाने ED च्या मालमत्ता जप्ती प्रक्रियेत नियमांचे कटाक्षाने पालन करणे आवश्यक असल्याचा निर्णय दिला आहे. लेखी आदेशांशिवाय ताब्यात ठेवण्याची कारवाई न्यायधिष्ठानाने अमान्य ठरविली पाहिजे, असे कोर्टाने सांगितले आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की कुटुंब सोडून गेलेल्या पालकाचे उत्पन्न EWS प्रमाणपत्र जारी करताना विचारात घेतले जाणार नाही. NIFT प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थिनीच्या प्रकरणातून हा निर्णय झाला, ज्यामुळे EWS आरक्षणासाठी पात्रतेचे निकष अधिक स्पष्ट होतील.
कोल्हापूरच्या “माधुरी” हत्ती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ निर्णय टाळून, उच्चस्तरीय समितीला प्रकरण तपासण्यासाठी पाठवण्यावर सर्वपक्षीय सहमती दर्शवली आहे. धार्मिक भावना, प्राणी कल्याण आणि कायदे यांच्यातील गुंतागुंतीच्या पडद्यामागील संघर्ष अधोरेखित करणारी ही घटना आहे.