मोदी सरकारचा ‘GST 2.0’ – 175 वस्तूंवर कर कपात, दिवाळीसाठी मोठा ‘दीपोत्सव गिफ्ट’
मोदी सरकारच्या ‘GST 2.0’ अंतर्गत १७५ दैनिक उपभोगाच्या वस्तूंवर अंदाजे १० टक्क्यांच्या GST कपातीच्या प्रस्तावामुळे दिवाळीच्या मोसमात ग्राहकांना मोठा लाभ होणार आहे.
गुंतवणूक
“ऑगस्टमध्ये UPI द्वारे ₹24.85 लाख कोटींची उलाढाल; 20 अब्ज व्यवहारांच्या टप्प्यावर पहिल्यांदाच!”
ऑगस्ट 2025 मध्ये UPI द्वारे व्यवहारांचे महायोग—20.01 अब्ज व्यवहार आणि ₹24.85 लाख कोटींची उलाढाल; ही संख्या आणि मूल्य नियंत्रितपणे वाढंदरित, भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील UPI‑चा प्रभाव साक्षात!
महाराष्ट्रातील साखरदानी संकटातून मोर्चा उचलणारे इथेनॉल धोरण
“साखर उद्योगाच्या तणावातून बाहेर पडण्यासाठी, महाराष्ट्राने इथेनॉल धोरणात केलेली फेरबदल—’ड्यूल‑फीड’ डिस्टिलरीज, उत्पादन वाढ, व सरकार‑उद्योग‑शेतकरी त्रिकोणात विनिमय. पण शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात अजूनही ‘फास’ लक्षात येतोय…”
1 सप्टेंबरपासून लागू होणार मोठे बदल थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम
1 सप्टेंबर 2025 पासून GST स्लॅब, पेन्शन स्कीम, टपाल सेवा, चांदी हॉलमार्किंग, ITR फाइलिंगची अंतिम तारीख, LPG सिलेंडरचे दर आणि SBI क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. हे बदल थेट तुमच्या खिशावर परिणाम करतील.
गणेशोत्सवात फुलांच्या किमतीत झेप: गजरे आणि माळा आता महाग
गणेशोत्सवाच्या तोंडावर फुलांच्या किमतीत जोरदार वाढ—गजरे, माळा आता रू. २५०–४००! जाणून घ्या पुणे, कोल्हापूर, हैदराबाद आणि हुबळीतील बदल.
“जपानच्या तंत्रज्ञानाची ताकद आणि भारताच्या कौशल्याची ऊर्जा: आफ्रिकेचा भविष्य घडविण्याचा मोहडा”
“जपानच्या प्रगत तंत्रज्ञानाची शक्ती आणि भारताच्या समृद्ध प्रतिभेची ऊर्जा एकत्र होऊन २१व्या शतकातील जागतिक तंत्रज्ञान क्रांती घडवू शकते — पंतप्रधान मोदी. आर्थिक सुरक्षा, एआय, स्वच्छ ऊर्जा, अंतराळ, मानवी संसाधन – सखोल सहकार्याचा नवीन अध्याय सुरू झाला आहे.”
रिलायन्स जिओ IPO: २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत यशस्वी प्रदर्शनासाठी तयारी — मुकेश अंबानी
रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या AGM २०२५ मध्ये मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्स जिओचा IPO २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत होणार असल्याचा ऐतिहासिक ऐलान केला. जिओने ५०० दशलक्ष ग्राहकांना गाठले असून, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डिजिटल सेवा व जागतिक विस्ताराच्या पाच महत्वाकांक्षी धोरणांच्या आधारे हा IPO गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी ठरणार आहे.
“आधूनमधून: असममध्ये हिंदू-मुस्लिम मध्ये जमीन विक्री SOP – आता पोलीस निष्कर्ष आवश्यक!”
असम सरकारने हिंदू व मुस्लिम समुदायांमधील जमीन व्यवहारांसाठी **Special Branch, महसुल विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची तपासणी अनिवार्य** करण्यात SOP लागू केली आहे. हा निर्णय **सामाजिक एकात्मता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला** समर्पित आहे, परंतु **संवैधानिकदृष्ट्या वादग्रस्त** ठरू शकतो.
रशियाच्या सवलतीच्या तेलातून भारताला $17 अब्ज बचत — किंमत व धोरणात्मक अर्थ
रशियाच्या सवलतीच्या तेलातून भारताला $17 अब्जपर्यंतची बचत झाल्याची दावे चर्चेत असतानाच ताजे अहवाल हे आकडे खूपच कमी — फक्त $2.5 अब्ज — असल्याचे सांगतात. त्यातच अमेरिकेचे 50% टॅरिफ हे या बचतीवर मोठा फटका ठरू शकत आहे.
‘निर्यातदारांसाठी कर्ज परतफेडीवर विशेष सवलत: राज्य आणि R.B.I. काय करायला जात आहेत?’
अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफांमुळे आर्थिक ताणाचा सामना करणा-या निर्यातदारांसाठी सरकार, RBI व बँका ‘कोविडसारखी’ कर्जपरतफेडीची सवलत, क्रेडिट गॅरंटी आणि व्याज सवलतींनी अर्थसाह्य देण्याच्या तयारीत आहेत, ज्यामुळे आर्थिक तटस्थता व ऑपरेशन सहजता मिळण्याचा मार्ग खुले होतो आहे.