“जपानच्या प्रगत तंत्रज्ञानाची शक्ती आणि भारताच्या समृद्ध प्रतिभेची ऊर्जा एकत्र होऊन २१व्या शतकातील जागतिक तंत्रज्ञान क्रांती घडवू शकते — पंतप्रधान मोदी. आर्थिक सुरक्षा, एआय, स्वच्छ ऊर्जा, अंतराळ, मानवी संसाधन – सखोल सहकार्याचा नवीन अध्याय सुरू झाला आहे.”
रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या AGM २०२५ मध्ये मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्स जिओचा IPO २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत होणार असल्याचा ऐतिहासिक ऐलान केला. जिओने ५०० दशलक्ष ग्राहकांना गाठले असून, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डिजिटल सेवा व जागतिक विस्ताराच्या पाच महत्वाकांक्षी धोरणांच्या आधारे हा IPO गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी ठरणार आहे.
असम सरकारने हिंदू व मुस्लिम समुदायांमधील जमीन व्यवहारांसाठी **Special Branch, महसुल विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची तपासणी अनिवार्य** करण्यात SOP लागू केली आहे. हा निर्णय **सामाजिक एकात्मता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला** समर्पित आहे, परंतु **संवैधानिकदृष्ट्या वादग्रस्त** ठरू शकतो.
रशियाच्या सवलतीच्या तेलातून भारताला $17 अब्जपर्यंतची बचत झाल्याची दावे चर्चेत असतानाच ताजे अहवाल हे आकडे खूपच कमी — फक्त $2.5 अब्ज — असल्याचे सांगतात. त्यातच अमेरिकेचे 50% टॅरिफ हे या बचतीवर मोठा फटका ठरू शकत आहे.
अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफांमुळे आर्थिक ताणाचा सामना करणा-या निर्यातदारांसाठी सरकार, RBI व बँका ‘कोविडसारखी’ कर्जपरतफेडीची सवलत, क्रेडिट गॅरंटी आणि व्याज सवलतींनी अर्थसाह्य देण्याच्या तयारीत आहेत, ज्यामुळे आर्थिक तटस्थता व ऑपरेशन सहजता मिळण्याचा मार्ग खुले होतो आहे.
महाराष्ट्रातील शहरी विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी MUINFRA फंडाच्या नव्या आराखड्याची घोषणा केली. पुढील ५० वर्षांचा विचार करून मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक यांसारख्या सेवांसाठी शाश्वत प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने फ्लोटिंग रेट कर्जांवरील कर्जपूर्वफेड शुल्क काढून टाकण्यासाठी प्रस्ताव जाहीर केला आहे. या सुधारणा—1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार—कर्जग्राहक आणि लघु उद्योगांना मोठा आर्थिक लाभ देऊ शकतात. जाणून घ्या काय बदल येत आहेत आणि तुमच्या कर्जावर कसा परिणाम होऊ शकतो.
26 ऑगस्ट 2025 रोजी अमेरिकेच्या टॅरिफ निर्णयामुळे BSE Sensex मध्ये 849 अंकांची घसरण झाली, तर Nifty 50 निर्देशांक 24,750च्या पातळीखाली गेला; निर्यात-आधारित क्षेत्रांवर विशेष प्रभाव.
भारताने जुलैमध्ये थांबवलेल्या रशियन तेल खरेदी पुन्हा सुरू ठेवली असून, अमेरिकेने लावलेला टॅरिफ (एकूण ५० %) असूनही परराष्ट्र धोरण आणि ऊर्जा स्वायत्ततेला प्राधान्य दिलंय. या निर्णयाची पार्श्वभूमी, बचत आणि देशहित या सर्व अंगांनी विचार करून घेतलेली आहे.
“२०२५ मध्ये आठ महिन्यांत भारतात सोन्याचे भाव 27% नी वाढले; ज्वेलरी मागणी कमी, परंतु गुंतवणूकासाठी सोन्याची लोकप्रियता वाढली आहे – या बदलांचे आर्थिक परिणाम आणि तांत्रिक बाजूस एक नजर.”