महाराष्ट्राला GST सुधारणा मुळे अंदाजे ₹7,000–₹9,500 कोटींचा महसूल तुटू शकतो. नवीन GST‑2.0 रचनेचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, आणि त्यावर केंद्र‑राज्य स्तरावर घेतण्याची धोरणात्मक तयारी काय आहे? जाणून घ्या.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या GST पुनर्रचनेतून ४०० जवळपास वस्तूंवर करदरात कपात करण्यात आली आहे. मुख्यतः ५% व १८% दराच्या स्लॅबवर केंद्रित या नव्या संरचनेमुळे, ग्राहकसभ्याला मोठा फायदा — दैनंदिन सोयीच्या वस्तू, कुटुंब खर्च, विमा व औषधांवर करमुक्तता! काही “sin goods” परंतु उच्च करांतर्गत ठेवण्यात आले आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे सुरू झालेल्या ५०% करांनी भारताच्या निर्यातीवर आणि आर्थिक‑राजनैतिक धोरणांवर काय परिणाम केला आहे, त्याचा थेट तपशील आणि सरकारने केलेल्या रणनीतिक प्रतिसादाची माहिती.
GST दर कपातमुळे सेवन आवश्यक वस्तूंवर आता फक्त 5%, काहींना शून्य GST! 22 सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या या सुधारणांनी महागाईवर नियंत्रण, ग्रामीण आणि मध्यम वर्गाचा जीवनमान सुधार आणि उत्सव काळात खऱ्या अर्थाने दिवाळी आणली.
जीएसटी प्रणालीमध्ये मोठे बदल झाले आहेत! आता साखरयुक्त आणि कॅफिनयुक्त पेयांवर ४०% कर लागू झाला आहे, ज्यामुळे सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स आणि फ्लेवर्ड ड्रिंक्स महाग होणार आहेत. या सुधारणा सरलीकरणाला गती देतात, पण ग्राहकांसाठी आणि उद्योगांसाठी आव्हानही ठरू शकतात. जाणून घ्या या निर्णयाचा परिणाम आणि अर्थ.
जेरोम पॉवेलनं फेडाच्या सप्टेंबर बैठकीत व्याजदर कपातीचा संकेत दिला आहे. याचा जागतिक स्तरावर सोन्यापासून शेअरबाजारापर्यंत व भारतासह इतर अर्थव्यवस्थांवर कसा व्यापक परिणाम होणार आहे, याचा अर्थ आणि आरबीआयवर काय परिणाम होईल, हे जाणून घ्या.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानुसार, चेक बाउन्स प्रकरणातील दोषींना सामंजस्य करून तुरुंगवास टाळण्याचा मार्ग.”
“चेक बाऊन्स होणे CIBIL स्कोअरवर थेट परिणाम करत नाही, पण EMI मिसिंग किंवा कलेक्शन प्रक्रियेने अप्रत्यक्षपणे क्रेडिट रेटिंगवर गुंतागुंतीचा परिणाम करू शकतो. या लेखात आपण जाणून घेऊया काय आहे खऱ्या घटना आणि कशा प्रकारे आपण आपली आर्थिक प्रतिष्ठा सुरक्षित ठेवू शकतो.”
मोदी सरकारच्या ‘GST 2.0’ अंतर्गत १७५ दैनिक उपभोगाच्या वस्तूंवर अंदाजे १० टक्क्यांच्या GST कपातीच्या प्रस्तावामुळे दिवाळीच्या मोसमात ग्राहकांना मोठा लाभ होणार आहे.
भारताची सेमीकंडक्टर मागणी आता $24 बिलियन प्रतिवर्ष आहे, परंतु देश आतापर्यंत खालच्या उत्पादनावर अवलंबून आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे, आणि Tata, Micron, HCL‑Foxconn यांसारख्या उद्योगांच्या प्रकल्पांमुळे भविष्यात ही मागणी $100‑110 बिलियनपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.