तीन भाषा धोरणावरून वाद: गैरसमजुतींमुळे होत आहे विरोध
महाराष्ट्रात तीन भाषा धोरणावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वाढत्या टीका आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष आशीष शेलार यांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही इयत्तेत हिंदी अनिवार्य केलेले नाही. त्यांनी सांगितले की, समाजात पसरलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे हा विरोध होतो आहे आणि सरकार मराठी भाषा व विद्यार्थ्यांच्या हिताचे प्रखर समर्थन करते.
हिंदीची अनिवार्यता रद्द, पर्यायी भाषा म्हणून निवड
शेलार यांनी सांगितले की पूर्वी इयत्ता ५ वी ते ८ वीपर्यंत हिंदी अनिवार्य होती. मात्र, सध्याच्या सरकारने ती अट काढून टाकली असून, आता विद्यार्थ्यांना हिंदीसह १५ भाषांमधून एक भाषा पर्यायी म्हणून निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारचा मराठी व विद्यार्थ्यांच्या हिताला पाठिंबा
शेलार म्हणाले की महाराष्ट्र सरकार मराठी भाषेची आणि राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताची कट्टर समर्थक आहे. राज्यात चाललेल्या चर्चा “अतार्किक, अन्याय्य आणि अवास्तव” असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, लोकशाहीत मतमतांतरे आणि आंदोलनांचा अधिकार मान्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तज्ज्ञांच्या अभ्यासानंतर घेतलेला निर्णय
तीन भाषा धोरण हा राजकीय नाही, तर शैक्षणिक अभ्यासावर आधारित निर्णय आहे, असे शेलार यांनी स्पष्ट केले. सुमारे ४५० भाषा व शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी एक वर्ष अभ्यास करून एक मसुदा तयार केला. तो मसुदा जनतेसमोर सूचनांसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यावर ३८०० पेक्षा अधिक सूचना व आक्षेप प्राप्त झाले. त्यानंतर सुकणु समितीने अंतिम अहवालात हिंदी ही पर्यायी तिसरी भाषा म्हणून सुचवली आहे.
साहित्यिकांचा विरोध, हेमंत दिवटे यांचे सन्मान परत
या धोरणाला साहित्यिक क्षेत्रातूनही तीव्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत. प्रख्यात मराठी कवी आणि राज्य पुरस्कारप्राप्त साहित्यिक हेमंत दिवटे यांनी या धोरणाच्या निषेधार्थ आपला साहित्यिक सन्मान परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, इयत्ता १ ते ५ पर्यंत हिंदी तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्याचा मी कडाडून विरोध करतो. २०२१ मध्ये ‘पॅरानोइया’ या कवितासंग्रहासाठी त्यांना ‘कवी केशवसुत पुरस्कार’ देण्यात आला होता.
निष्कर्ष
तीन भाषा धोरणाविषयी चाललेला वाद शैक्षणिक धोरणातील भाषेच्या नाजूकतेची जाणीव करून देतो. सरकारने भूमिका स्पष्ट केली असली, तरी व्यापक संवाद, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक निर्णय प्रक्रिया यांची नितांत गरज आहे, जेणेकरून धोरण सर्वसामान्यांच्या सहमतीने राबवले जाईल.