मेटा कंपनीवर 213.14 कोटींचा दंड, व्हाट्सॲप होणार बंद

सोशल मीडिया दिग्गज मेटा (पूर्वीची फेसबुक) भारतात पुन्हा एका मोठ्या अडचणीत सापडली आहे. भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) ने मेटावर 213.14 कोटींचा दंड ठोठावला आहे, तसेच व्हाट्सॲपच्या पॉलिसीमध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण मुख्यत: 2021 मध्ये व्हाट्सॲपने आपल्या खासगी धोरणात केलेल्या बदलांशी संबंधित आहे, ज्यामुळे ग्राहकांची माहिती इतर कंपन्यांना देण्याचा आरोप मेटावर करण्यात आला आहे.





वर्चस्वाचा गैरवापर

सीआयआयने मेटावर वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मेटा विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स जसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हाट्सॲपच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात वापरकर्त्यांचा डेटा गोळा करते. 2021 मध्ये व्हाट्सॲपने त्याच्या प्रायव्हेसी पॉलिसीमध्ये बदल केला, ज्यात युझर्सकडून त्यांच्या माहितीचे शेअरिंग अनिवार्य केले होते. पूर्वी युझर्सला हा पर्याय होता की ते आपली माहिती शेअर करू इच्छितात की नाही, परंतु नवीन अटींनुसार युझर्सला त्यांची माहिती मेटा समूहातील इतर कंपन्यांना देणे अनिवार्य झाले.

व्हाट्सॲपला बंदी आणि दंड

सीआयआयने व्हाट्सॲपला आदेश दिला आहे की तो वापरकर्त्यांची गोपनीय माहिती जाहिरातदारांना किंवा मेटाच्या इतर उत्पादक कंपन्यांना पुरवू शकणार नाही. पुढील पाच वर्षांपर्यंत ही बंदी लागू राहील. याशिवाय, मेटाला आपल्या स्पर्धा-विरोधी धोरणांचा पालन न करता काम केल्याबद्दल दंड ठोठावला आहे.



मेटाचा भारतातील प्रभाव

व्हाट्सॲपने भारतात 500 दशलक्षांहून अधिक मासिक सक्रिय वापरकर्ते जमा केले आहेत, त्यामुळे मेटावर हा दंड आणि बंदी एक मोठा धक्का आहे. स्पर्धा नियामक आयोगाने मेटाच्या धोरणांवर ही कारवाई केली आहे, कारण यामुळे इतर प्रतिस्पर्ध्यांना अडचण येत होती. मेटाच्या या धोरणाच्या विरोधात देशभरात विरोध होता, विशेषत: युझर्सच्या गोपनीयतेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांवर.

मेटाचा भविष्यकाळ





वर्तमानात मेटाने भारतातून काढता पाय घेण्याचे संकेत दिले होते, आणि आता देखील यासारख्या कारवायांमुळे मेटाची भूमिका काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कंपनीने या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना आपल्या धोरणांत सुधारणा करण्याचा इशारा दिला आहे, परंतु याचा प्रभाव त्याच्या व्यवसायावर कसा होईल, हे दिसून येईल.

भारत सरकार आणि मेटा यांच्यातील संघर्ष आता आणखी गडद होण्याची शक्यता आहे, आणि यामुळे भारतीय वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर चर्चा वाढण्याची शक्यता आहे.

Leave a Comment