झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) सध्या विविध कारणांमुळे चर्चेत आहे. उच्च न्यायालयाचा दंड, नवीन भरतीची घोषणा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली यामुळे आयोग पुन्हा एकदा लक्षात आला आहे. खाली या सर्व घटनांचा सारांश दिला आहे.
🏛️ JPSC ला ₹1 लाख दंड, उमेदवारास न्याय
२०१८ मध्ये झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत अन्याय झाल्याच्या कारणावरून झारखंड उच्च न्यायालयाने JPSC ला ₹1 लाख नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. मनोज कुमार कच्छप यांनी सर्व पात्रता पूर्ण केली होती, मात्र शुल्क प्रक्रियेमधील तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांचा अर्ज बाद करण्यात आला. न्यायालयाने याला “मनमानी आणि अनुचित” ठरवले आहे.
⚖️ JPSC सचिवांची बदली, नवीन नियुक्ती जाहीर
झारखंड सरकारच्या प्रशासकीय फेरबदलांतर्गत JPSC चे सचिव अक्षय कुमार सिंह यांची बदली करून त्यांना योजना व विकास विभागात विशेष सचिव म्हणून पाठवण्यात आले आहे. संदीप कुमार हे नवीन सचिव म्हणून JPSC मध्ये रुजू झाले आहेत.
📝 JPSC कडून ३० प्रकल्प व्यवस्थापक पदांची भरती
JPSC ने ३० प्रकल्प व्यवस्थापक पदांसाठी नवीन भरती जाहिर केली आहे. B.Tech, B.E., B.A., B.Com, B.Sc पदवीधर उमेदवार २० जून ते १० जुलै २०२५ या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. सामान्य वर्गासाठी शुल्क ₹६०० आहे, तर अनुसूचित जाती/जमातीसाठी मोफत आहे.
✅ सिव्हिल सेवा मुख्य परीक्षा निकाल जाहीर
JPSC सिव्हिल सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ चा निकाल जाहीर झाला असून एकूण ८६४ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले आहेत. अंतिम टप्पा जुलै २०२५ मध्ये होणार आहे.
🔑 वन क्षेत्र अधिकारी परीक्षेसाठी प्रवेशपत्रे प्रसिद्ध
JPSC वन क्षेत्र अधिकारी परीक्षा २०२५ साठी प्रवेशपत्रे आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध झाली आहेत. परीक्षा २९ जून २०२५ रोजी आयोजित केली जाणार आहे.
📌 निष्कर्ष
JPSC ची कार्यपद्धती, भरती प्रक्रिया आणि प्रशासनातील बदल यामुळे आयोगावर सर्वसामान्य नागरिक आणि उमेदवारांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि वेगवान कार्यवाही यावर भर देणे हीच आता गरज आहे.
टॅग्स: JPSC, JPSC भरती २०२५, झारखंड लोकसेवा आयोग, सरकारी नोकऱ्या, JPSC निकाल, वन क्षेत्र अधिकारी परीक्षा, JPSC सचिव बदल, न्यायालयीन निर्णय, Jharkhand Bharti News, सरकारी भरती मराठी