मुंबई — “I Love You” म्हणणं म्हणजे लैंगिक छळ नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका खटल्यात आरोपीला निर्दोष घोषित करत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाल्के यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
२०१५ साली घडलेल्या घटनेमध्ये एका १७ वर्षीय मुलीने तक्रार केली होती की, एक २५ वर्षीय तरुणाने तिचा रस्त्यात हात धरून “I Love You” म्हटलं. त्यानंतर संबंधित पोस्को कायदा आणि आयपीसीच्या कलमान्वये लैंगिक छळ, स्टॉकिंग आणि लैंगिक हेतूचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
सत्र न्यायालयाचा निर्णय
२०१७ मध्ये सत्र न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्याने उच्च न्यायालयात या शिक्षेविरोधात अपील दाखल केलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल
- “I Love You” ही वाक्यप्रचार स्वरूपातील भावना आहे, ती स्वतःतच लैंगिक हेतू सिद्ध करत नाही.
- फक्त हात धरल्यामुळे लैंगिक छळ सिद्ध होत नाही.
- या प्रकरणात कोणताही पुनरावृत्तीचा प्रकार, स्टॉकिंग किंवा शारीरिक संबंधाचा आग्रह आढळून आला नाही.
- पोस्को अंतर्गत ‘लैंगिक हेतू’ सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक ठोस पुरावे अनुपस्थित होते.
या निर्णयाचं महत्त्व काय?
या निर्णयामुळे स्पष्ट होतं की भावना व्यक्त करणं आणि लैंगिक छळ यात कायदेशीर फरक आहे. न्यायालयाने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, केवळ भावनिक संवादावरून कोणालाही गुन्हेगार ठरवता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत विवेक आणि पुराव्यांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित होते.
विश्लेषण: काय शिकायला मिळतं?
- फक्त “I Love You” म्हणणं म्हणजे लैंगिक गुन्हा सिद्ध होत नाही.
- लैंगिक हेतू, अश्लीलता, किंवा जबरदस्ती सिद्ध करणं आवश्यक आहे.
- कायद्यानं व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि महिलांच्या सुरक्षेतील संतुलन राखणं आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ संबंधित व्यक्तीसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी एक दिशा देणारा आहे. भावना, सुसंवाद, आणि कायदेशीर मर्यादा यामधील सीमारेषा ओळखणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या निर्णयातून स्पष्ट होते.